Asked: I.A.S. (Pre) 2018medium Level
ID: 6aead8b0172eb3e6f7824c62
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल सकती है। 2. नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं दिया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements: 1. The Parliament of India can place a particular law in the Ninth Schedule of the Constitution of India. 2. The validity of a law placed in the Ninth Schedule cannot be examined by any court and no judgment can be delivered upon it. Which of the statements given above is/are correct?
SELECT CORRECT OPTION:
A
Correctकेवल 1
1 only
B
केवल 2
2 only
C
1 और 2 दोनों
Both 1 and 2
D
न तो 1, न ही 2
Neither 1 nor 2
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option A(केवल 1)
संसद किसी कानून को नौवीं अनुसूची में डाल सकती है (कथन 1 सही है)। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में निर्णय दिया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती निर्णय) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे (अनुच्छेद 14, 19, 21 आदि) का उल्लंघन करता हो। अतः कथन 2 गलत है।
Parliament can insert laws into the Ninth Schedule (Statement 1 is true). However, in the landmark I.R. Coelho vs. State of Tamil Nadu case (2007), the Supreme Court ruled that laws placed in the Ninth Schedule after 24 April 1973 are open to judicial review if they violate the basic structure of the Constitution. Thus, statement 2 is false.