Asked: I.A.S. (Pre) 2020medium Level
ID: 6aead8b0172eb3e6f7825bbf
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
भारत में, विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण (Legal Services Authorities), निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? 1. रु. 1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 2. रु. 2,00,000 से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को 3. रु. 3,00,000 से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के सदस्य को 4. सभी वरिष्ठ नागरिकों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए -
In India, Legal Services Authorities provide free legal services to which of the following types of citizens? 1. Person with an annual income of less than Rs. 1,00,000 2. Transgender with an annual income of less than Rs. 2,00,000 3. Member of Other Backward Classes (OBC) with an annual income of less than Rs. 3,00,000 4. All Senior Citizens Select the correct answer using the code given below:
SELECT CORRECT OPTION:
A
Correctकेवल 1 और 2
1 and 2 only
B
केवल 3 और 4
3 and 4 only
C
केवल 2 और 3
2 and 3 only
D
केवल 1 और 4
1 and 4 only
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option A(केवल 1 और 2)
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सेवा पाने के लिए अधिकांश राज्यों में आम व्यक्ति की वार्षिक आय सीमा 1,00,000 रुपये है, तथा दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ट्रांसजेंडर के लिए आय सीमा 2,00,000 रुपये निर्धारित की गई है। अधिनियम में केवल OBC होने के आधार पर 3,00,000 रुपये आय सीमा अथवा 'सभी वरिष्ठ नागरिकों' को निःशुल्क विधिक सेवा का कोई सामान्य प्रावधान नहीं है (वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी आय सीमा लागू होती है)। अतः केवल 1 और 2 सही हैं।
Under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987, the general income ceiling for eligibility is less than Rs. 1,00,000 in most states, and Delhi State Legal Services Authority provides free legal services to transgenders with income less than Rs. 2,00,000. There is no category specifically for OBCs up to Rs. 3,00,000 nor are 'all' senior citizens entitled unconditionally (they are subject to income ceilings). Thus, 1 and 2 only are correct.
Subject: Indian Polity & Governance•Topic: Indian Polity & Governance•Subtopic: Directive Principles of State Policy
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