Asked: U.P.P.C.S. (Mains) 2007medium Level
ID: 6aead8b1172eb3e6f7826fce
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें : 1. संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। 2. राज्य सभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। 3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है। 4. संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोक सभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। कूट :
Examine the following statements and select the correct answer from the code below: 1. Right to property is no longer a Fundamental Right. 2. Rajya Sabha can withhold/delay a financial bill. 3. The words 'Secular' and 'Democratic' were added to the Preamble of the Constitution by the 42nd Amendment. 4. Any dispute between both Houses of Parliament can be resolved by a ruling of the Speaker of Lok Sabha. Codes:
SELECT CORRECT OPTION:
A
Correct1 व 2
1 and 2
B
1 व 3
1 and 3
C
1 व 4
1 and 4
D
2 व 3
2 and 3
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option A(1 व 2)
44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बन गया (कथन 1 सही)। साधारण वित्त विधेयक को राज्य सभा साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है तथा धन विधेयक को भी 14 दिन रोक सकती है (कथन 2 सही)। 42वें संशोधन द्वारा 'समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता' जोड़े गए थे, 'लोकतांत्रिक' मूल संविधान में पहले से था (कथन 3 गलत)। विवाद संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) से सुलझता है, अध्यक्ष की व्यवस्था से नहीं (कथन 4 गलत)। अतः 1 व 2 सही हैं।
Right to property was made a legal right by the 44th Amendment (Statement 1 is correct). Rajya Sabha can withhold an ordinary financial bill like an ordinary bill and can detain a money bill for 14 days (Statement 2 is correct). The 42nd Amendment added 'Socialist, Secular and Integrity'; 'Democratic' was already present in the original Constitution (Statement 3 is false). Disagreement is resolved through a joint sitting under Article 108, not by the Speaker's ruling (Statement 4 is false). Thus, 1 and 2 are correct.
Subject: Indian Polity & Governance•Topic: Indian Polity & Governance•Subtopic: Parliament - III. Conduct of Business & Legislative Procedure
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