Asked: I.A.S. (Pre) 2010medium Level
ID: 6aead8b1172eb3e6f78273be
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में, निम्नलिखित कौन-सा एक कथन सही नहीं है?
In the context of consumer dispute redressal at district level in India, which one of the following statements is not correct?
SELECT CORRECT OPTION:
A
राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है।
A State Government may, if it deems fit, establish more than one District Forum in a district.
B
जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए।
One of the members of the District Forum shall be a woman.
C
Correctजिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है, जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होता।
The District Forum entertains complaints where the value of goods or services does not exceed fifty lakh rupees.
D
उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है।
The State Government may file a complaint before the District Forum representing the interest of consumers in general.
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option C(जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है, जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होता।)
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार जिला फोरम का आर्थिक क्षेत्राधिकार 20 लाख रुपये तक था (पचास लाख नहीं)। 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक राज्य आयोग तथा 1 करोड़ से अधिक के मामले राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार में थे। (ध्यातव्य है कि नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत जिला आयोग का क्षेत्राधिकार 1 करोड़ रुपये तक तथा बाद में 50 लाख रुपये तक संशोधित किया गया था, परंतु प्रश्नकाल 1986 के अधिनियम के तहत कथन c गलत था)।
Under the Consumer Protection Act, 1986, the pecuniary jurisdiction of the District Forum was up to Rs. 20 lakh, not Rs. 50 lakh. Complaints between Rs. 20 lakh and Rs. 1 crore went to the State Commission, and above Rs. 1 crore to the National Commission. Therefore, statement (c) was incorrect.