Asked: I.A.S. (Pre) 2019medium Level
ID: 6aead8b1172eb3e6f782742e
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 2. भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या-क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की 'अक्षमता और सिद्ध कदाचार' को गठित करते हैं। 3. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में दिए गए हैं। 4. यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई द्वारा समर्थित हो। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Consider the following statements: 1. According to the Judges (Inquiry) Act, 1968, a motion for impeaching a judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha. 2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the judges of the Supreme Court of India. 3. The details of the process of impeachment of the judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968. 4. If the motion for impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting. Which of the statements given above is/are correct?
SELECT CORRECT OPTION:
A
1 और 2
1 and 2
B
केवल 3
3 only
C
Correctकेवल 3 और 4
3 and 4 only
D
1, 3 और 4
1, 3 and 4
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option C(केवल 3 और 4)
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अनुसार, अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, अतः कथन 1 गलत है। संविधान अक्षमता और सिद्ध कदाचार को परिभाषित नहीं करता, अतः कथन 2 गलत है। जांच और प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में दिए गए हैं, अतः कथन 3 सही है। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार विशेष बहुमत आवश्यक है, अतः कथन 4 सही है।
Under Section 3 of the Judges (Inquiry) Act, 1968, the Speaker/Chairman may admit or refuse to admit the motion, so statement 1 is incorrect. The Constitution does not define 'incapacity and proved misbehaviour', so statement 2 is incorrect. The procedure details are provided in the Judges (Inquiry) Act, 1968, so statement 3 is correct. Article 124(4) mandates a special majority, so statement 4 is correct. Thus, 3 and 4 are correct.