Asked: I.A.S. (Pre) 2005medium Level
ID: 6aead8b1172eb3e6f7827466
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है, जो संविधान ने प्रदान की है। 2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements: 1. Parliament cannot enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is only that conferred by the Constitution. 2. The officers and servants of the Supreme Court and High Courts are appointed by the concerned Chief Justice and the administrative expenses of the courts are charged on the Consolidated Fund of India. Which of the statements given above is/are correct?
SELECT CORRECT OPTION:
A
केवल 1
1 only
B
केवल 2
2 only
C
दोनों 1 और 2
Both 1 and 2
D
Correctन ही 1 और न ही 2
Neither 1 nor 2
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option D(न ही 1 और न ही 2)
अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकती है, अतः कथन 1 गलत है। उच्चतम न्यायालय का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है किंतु उच्च न्यायालयों का व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है (अनुच्छेद 229(3)), अतः कथन 2 भी गलत है।
Under Article 138, Parliament has the power to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court by law, so statement 1 is incorrect. The administrative expenses of the Supreme Court are charged on the Consolidated Fund of India, but for High Courts they are charged on the Consolidated Fund of the State (Article 229(3)), so statement 2 is also incorrect. Neither statement is correct.