Asked: I.A.S. (Pre) 2019medium Level
ID: 6aead8b1172eb3e6f78275a1
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक, इसका अर्थ हो सकता है?
With reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. Which one of the following could be its meaning?
SELECT CORRECT OPTION:
A
भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
The decisions taken by the Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court.
B
Correctभारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता।
The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its powers by laws made by the Parliament.
C
देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है।
In the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare Financial Emergency without the counsel from the Cabinet.
D
कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल, संघ विधानमंडल की सहमति के बिना, विधि निर्मित नहीं कर सकते।
State Legislatures cannot make laws on certain matters without the concurrence of Union Legislature.
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option B(भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता।)
अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी वाद में 'पूर्ण न्याय' करने की असीम अंतर्निहित शक्ति देता है। न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड मामले में कहा कि सामान्य विधियों के प्रतिषेध अनुच्छेद 142 की शक्तियों को सीमित नहीं कर सकते, जिसका अर्थ है कि पूर्ण न्याय प्रदान करने के मामले में उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा निर्मित सामान्य विधियों से बंधा नहीं है।
Article 142 empowers the Supreme Court to pass decrees or orders necessary for doing 'complete justice' in any cause or matter pending before it. In the Union Carbide case, the Court held that ordinary statutory prohibitions cannot constrain plenary constitutional powers under Article 142, meaning the Supreme Court is not bound by ordinary statutes when doing complete justice.