संविधान के अनुच्छेद 202(3)(क) के अनुसार, राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) पर भारित होते हैं। (नोट: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, परंतु राज्यपाल के वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं)।