Asked: R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016medium Level
ID: 6aead8b1172eb3e6f7827870
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया; अब-
A bill required the recommendation of the Governor under constitutional provisions, but was introduced in the Rajasthan Legislative Assembly without the Governor's recommendation and passed and sent to the Governor; now-
SELECT CORRECT OPTION:
A
Correctजहां राज्यपाल अनुमति देता है, तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा।
Where the Governor assents to the bill, the Act shall not be invalid.
B
राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इंकार कर सकता है।
The Governor may refuse assent on the ground of violating constitutional provisions.
C
राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा।
The Governor shall send such bill for the assent of the President.
D
यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा।
Even if the Governor or President gives assent, the court will declare it unconstitutional.
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option A(जहां राज्यपाल अनुमति देता है, तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा।)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 255 के अनुसार, यदि किसी अधिनियम को राज्यपाल या राष्ट्रपति की अपेक्षित सिफारिश या पूर्व मंजूरी के बिना भी पारित कर दिया गया है, और बाद में उस पर राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दे दी जाती है, तो वह अधिनियम केवल सिफारिश या मंजूरी न होने के आधार पर अविधिमान्य (Invalid) नहीं माना जाएगा।
Under Article 255 of the Constitution of India, no Act of Parliament or of a State Legislature shall be invalid by reason only that some required recommendation or previous sanction was not given, if assent to that Act was given by the Governor or the President.