Asked: U.P.P.C.S. (Mains) 2004medium Level
ID: 6aead8b1172eb3e6f7827c35
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए : कथन (A): भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में हैं। कारण (R) : सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। कूट :
Consider the following statements and select the correct answer from the codes given below: Assertion (A): High Courts are in a better position than the Supreme Court in protecting the rights of Indian citizens. Reason (R): The Supreme Court can issue Mandamus only for the protection of Fundamental Rights. Codes:
SELECT CORRECT OPTION:
A
Correct(A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
B
(A) और (R) दोनों सत्य हैं परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
C
(A) सत्य है, परंतु (R) गलत है।
(A) is true, but (R) is false.
D
(A) गलत है, परंतु (R) सत्य है।
(A) is false, but (R) is true.
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option A((A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।)
संविधान के अनु. 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, जबकि अनु. 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के साथ-साथ अन्य किसी प्रयोजन से भी रिट जारी कर सकता है। अतः रिट अधिकारिता के दायरे के संदर्भ में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक स्थिति में है और कारण (R), कथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।
Under Article 32, the Supreme Court can issue writs only for the enforcement of Fundamental Rights, whereas under Article 226, High Courts can issue writs for Fundamental Rights as well as ordinary legal rights ('for any other purpose'). Thus, the High Court's writ jurisdiction is broader, and Reason (R) correctly explains Assertion (A).
Subject: Indian Polity & Governance•Topic: Indian Polity & Governance•Subtopic: High Courts & Subordinate Courts
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