Asked: R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013medium Level
ID: 6aead8b1172eb3e6f7827f5e
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए : (i) राज्यों में सांविधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। (ii) इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। (iii) इस उद्घोषणा के साथ ही, राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। (iv) इस उद्घोषणा का दो माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
Consider the following statements regarding Article 356 of the Constitution: (i) The failure of constitutional machinery in States is an objective reality. (ii) A proclamation made under this Article is subject to judicial review by the Supreme Court. (iii) The State Legislative Assembly can be dissolved simultaneously with this proclamation. (iv) This proclamation must be approved by each House of Parliament within two months. Which of the statements given above is/are correct?
SELECT CORRECT OPTION:
A
Correctकेवल (i), (ii) एवं (iv)
Only (i), (ii) and (iv)
B
केवल (i), (ii) एवं (iii)
Only (i), (ii) and (iii)
C
केवल (iii) एवं (iv)
Only (iii) and (iv)
D
केवल (ii), (iii) एवं (iv)
Only (ii), (iii) and (iv)
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option A(केवल (i), (ii) एवं (iv))
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ (objective reality) होनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि उद्घोषणा जारी होते ही विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि संसद के दोनों सदनों द्वारा दो माह के भीतर अनुमोदन मिलने के बाद ही विधानसभा भंग की जा सकती है। अतः कथन (i), (ii) और (iv) सही हैं।
In the landmark S.R. Bommai v. Union of India (1994) verdict, the Supreme Court established that a proclamation under Article 356 is subject to judicial review, constitutional breakdown must be an objective reality, and the State Assembly cannot be dissolved immediately upon proclamation until both Houses of Parliament approve it within two months. Thus, statements (i), (ii), and (iv) are correct.
Subject: Indian Polity & Governance•Topic: Indian Polity & Governance•Subtopic: Emergency Provisions
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