Asked: I.A.S. (Pre) 2007medium Level
ID: 6aead8b1172eb3e6f7827f82
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. वित्तीय आपात की उद्घोषणा दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। 2. यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो, भारत का राष्ट्रपति, संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निदेश देने में सक्षम है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements relating to Financial Emergency under Article 360 of the Constitution of India: 1. A proclamation of Financial Emergency shall cease to operate at the expiration of two months unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament. 2. If a Financial Emergency is in operation, the President of India is competent to issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the Union, excluding the Judges of the Supreme Court and the High Courts. Which of the statements given above is/are correct?
SELECT CORRECT OPTION:
A
Correctकेवल 1
Only 1
B
केवल 2
Only 2
C
1 और 2 दोनों
Both 1 and 2
D
न तो 1 और न ही 2
Neither 1 nor 2
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option A(केवल 1)
अनुच्छेद 360(2)(ग) के अनुसार वित्तीय आपात की उद्घोषणा दो माह की समाप्ति पर समाप्त हो जाती है यदि संसद द्वारा उसका अनुमोदन न किया जाए, अतः कथन 1 सही है। परंतु अनुच्छेद 360(4)(ख) के तहत वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों में भी कमी करने का निदेश दे सकते हैं, इसलिए कथन 2 गलत है।
Statement 1 is correct pursuant to Article 360(2)(c), as a proclamation of financial emergency lapses after two months unless approved by resolutions of both Houses of Parliament. Statement 2 is incorrect because under Article 360(4)(b), the President can issue directions for reducing the salaries and allowances of all union employees, explicitly INCLUDING the judges of the Supreme Court and the High Courts.
Subject: Indian Polity & Governance•Topic: Indian Polity & Governance•Subtopic: Emergency Provisions
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