Asked: U.P.P.C.S. (Pre) (Re-Exam) 2015medium Level
ID: 6aead8b1172eb3e6f782805a
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए- कथन (A): राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण (R): संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। कूट :
Consider the following statements and select the correct answer from the code given below: Assertion (A): The State Finance Commission is a constitutional body. Reason (R): The Union Finance Commission cannot make recommendations to provide financial assistance to Panchayats. Code:
SELECT CORRECT OPTION:
A
(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
B
(A) और (R) दोनों सही हैं किंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
Both (A) and (R) are correct, but (R) is not the correct explanation of (A).
C
Correct(A) सही है, किंतु (R) गलत है।
(A) is correct, but (R) is incorrect.
D
(A) गलत है, किंतु (R) सही है।
(A) is incorrect, but (R) is correct.
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option C((A) सही है, किंतु (R) गलत है।)
संविधान के अनुच्छेद 243-झ (243-I) के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, अतः यह एक संवैधानिक निकाय है (कथन A सही है)। वहीं अनुच्छेद 280(3)(खख) के तहत संघीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के उपाय सुझाता है, अतः कारण (R) गलत है।
The State Finance Commission is constituted under Article 243-I of the Constitution, making it a constitutional body (Assertion A is true). Under Article 280(3)(bb), the Union Finance Commission is explicitly mandated to recommend measures to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats based on recommendations of the State Finance Commission (Reason R is false).