Asked: M.P.P.C.S. (Pre) 2019medium Level
ID: 6aead8b1172eb3e6f782837b
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो कम-से-कम ..... वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा है।
For the purpose of conducting cases in Human Rights Courts, the State Government may specify a Public Prosecutor or appoint an advocate who has been in practice for not less than ..... years as a Special Public Prosecutor.
SELECT CORRECT OPTION:
A
पांच
Five
B
छः
Six
C
दस
Ten
D
Correctसात
Seven
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option D(सात)
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 31 के अनुसार राज्य सरकार मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन हेतु ऐसे अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है जिसने कम-से-कम सात (7) वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में वकालत की हो।
According to Section 31 of the Protection of Human Rights Act, 1993, the State Government may appoint an advocate who has been in practice as an advocate for not less than seven (7) years as a Special Public Prosecutor for conducting cases in a Human Rights Court.
Subject: Indian Polity & Governance•Topic: Indian Polity & Governance•Subtopic: Lokpal and Important Commissions
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