Asked: I.A.S. (Pre) 2012medium Level
ID: 6aead8b1172eb3e6f78286e3
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2. परिसीमन आयोग के आदेश जब लोक सभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?
With reference to the Delimitation Commission, consider the following statements: 1. The orders of the Delimitation Commission cannot be challenged in a Court of Law. 2. When the orders of the Delimitation Commission are laid before the Lok Sabha or State Legislative Assembly, they cannot effect any modifications in the orders. Which of the statements given above is/are correct?
SELECT CORRECT OPTION:
A
केवल 1
Only 1
B
केवल 2
Only 2
C
Correct1 और 2 दोनों
Both 1 and 2
D
न तो 1 और न ही 2
Neither 1 nor 2
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option C(1 और 2 दोनों)
परिसीमन अधिनियम के तहत गठित परिसीमन आयोग के आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशित होते ही कानून का रूप ले लेते हैं और उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती (संविधान का अनुच्छेद 329(a) भी चुनावी सीमाओं पर न्यायिक समीक्षा को रोकता है)। इसके आदेश जब संसद या राज्य विधानसभाओं के पटल पर रखे जाते हैं, तो वे उनमें कोई संशोधन या संशोधन नहीं कर सकते। अतः दोनों कथन 1 और 2 सही हैं।
Under the Delimitation Act, the orders of the Delimitation Commission have the force of law upon publication in the Gazette of India and cannot be called in question in any court (Article 329(a) of the Constitution). When laid before the Lok Sabha or State Assemblies, no modifications are permitted to the orders. Therefore, both statements 1 and 2 are correct.