Asked: U.P.P.C.S. Lower Sub. (Pre) 2004medium Level
ID: 6aead8b1172eb3e6f782893b
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
भारतीय संविधान के अनुसार, निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा सम्पुष्टि आवश्यक है- 1. संविधान के संघीय प्रावधान 2. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार 3. संविधान संशोधन की प्रक्रिया 4. नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन
According to the Indian Constitution, constitutional amendment on which of the following subjects requires ratification by the legislatures of not less than one-half of the States? 1. Federal provisions of the Constitution 2. Rights/Powers of the Supreme Court 3. Procedure for amendment of the Constitution 4. Formation of new States or alteration of areas, boundaries or names of existing States
SELECT CORRECT OPTION:
A
Correct1, 2, 3
B
1, 2, 4
C
1, 3, 4
D
2, 3, 4
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option A(1, 2, 3)
अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अनुसार, संविधान के संघीय प्रावधान, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संबंधी अधिकार/प्रावधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आदि में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन संसद द्वारा साधारण बहुमत से अनुच्छेद 3 और 4 के तहत किया जाता है, जिसके लिए अनुच्छेद 368 की विशेष प्रक्रिया या आधे राज्यों की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। अतः 1, 2 और 3 सही हैं।
According to the proviso to Article 368(2), amendments regarding federal provisions, Supreme Court and High Court jurisdiction/powers, representation of states in Parliament, and the procedure for amendment under Article 368 require a special majority of Parliament plus ratification by not less than half of the State legislatures. Formation of new states or alteration of boundaries/names is done under Articles 3 and 4 by simple majority and does not fall under Article 368. Hence, 1, 2, and 3 are correct.
Subject: Indian Polity & Governance•Topic: Indian Polity & Governance•Subtopic: Constitutional Amendments
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