Asked: I.A.S. (Pre) 1997medium Level
ID: 6aead8b2172eb3e6f7828d79
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था?
Which one of the following was NOT proposed in the 73rd Amendment to the Constitution in the area of Panchayati Raj?
SELECT CORRECT OPTION:
A
Correctसभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर, 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।
30 percent seats will be reserved for women at all levels in all elected rural local bodies.
B
पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए राज्य अपने-अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे।
The States will constitute Finance Commissions to allocate resources to Panchayati Raj institutions.
C
पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे, यदि उनकी दो से अधिक संतानें हैं।
Panchayati Raj elected functionaries will be disqualified from holding office if they have more than two children.
D
यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है, तो छः महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे।
If Panchayati Raj bodies are superseded or dissolved by the State government, elections will be held within six months.
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option A(सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर, 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।)
73वें संशोधन में महिलाओं के लिए कम-से-कम 'एक-तिहाई' (33.33%) आरक्षण का प्रावधान है, न कि 30 प्रतिशत। साथ ही, दो संतानों की अयोग्यता का नियम भी 73वें संशोधन में नहीं था बल्कि इसे कुछ राज्य सरकारों (जैसे राजस्थान, हरियाणा आदि) ने अपने राज्य कानूनों में लागू किया था।
The 73rd Amendment provides for reservation of 'not less than one-third' (33.33%) of seats for women, not 30%. Also, the two-child disqualification norm was not part of the 73rd Amendment itself, but was enacted by individual States in their respective municipal/Panchayat laws.
Subject: Indian Polity & Governance•Topic: Indian Polity & Governance•Subtopic: Local Self-Government
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