Asked: U.P.P.C.S. (Mains) 2011medium Level
ID: 6aead8b2172eb3e6f7829120
QUESTION STATEMENT:द्विभाषी / Bilingual
निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए : कथन (A) : स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कारण (R) : संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद, स्थानीय शासन संविधान के सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। कूट :
Consider the following and select the correct answer from the code given below: Assertion (A): The Union Finance Commission has no role in considering measures to augment the finances of local bodies. Reason (R): Despite the 73rd and 74th Amendments, local government remains a State subject under the Seventh Schedule of the Constitution. Code:
SELECT CORRECT OPTION:
A
(A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
B
(A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).
C
(A) सही है, परंतु (R) गलत है।
(A) is true, but (R) is false.
D
Correct(A) गलत है, परंतु (R) सही है।
(A) is false, but (R) is true.
Official Solution & Explanation:
Correct Answer: Option D((A) गलत है, परंतु (R) सही है।)
संविधान के अनुच्छेद 280(3)(खख) और (खग) के अनुसार, केंद्रीय वित्त आयोग का यह दायित्व है कि वह राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की संचित निधि के संवर्धन के उपायों की सिफारिश करे ताकि पंचायतों व नगरपालिकाओं के संसाधनों को अनुपूरित किया जा सके। अतः कथन (A) असत्य है। स्थानीय शासन 7वीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत राज्य सूची का ही विषय है, अतः कारण (R) सत्य है।
Under Article 280(3)(bb) and (c) of the Constitution, the Union Finance Commission is tasked with recommending measures to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats and Municipalities on the basis of the recommendations of the State Finance Commission. Thus, Assertion (A) is false. Local government remains a subject under Entry 5 of List II (State List) of the Seventh Schedule, so Reason (R) is true.
Subject: Indian Polity & Governance•Topic: Indian Polity & Governance•Subtopic: Local Self-Government
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