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Indian Polity And Governance: Solved Questions & MCQs

Collection of verified questions for Indian Polity And Governance under Indian Polity & Governance. Includes previous year exam questions with official answer keys and step-by-step solutions.

Questions (2,259)

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Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2018• Lokpal and Important Commissions

राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है?

In a State Human Rights Commission, a sitting Judge of a High Court or a sitting District Judge can be appointed as a member only after consultation with whom?

A.राज्यपालB.संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशC.भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशD.राष्ट्रपति
Year: Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021• Lokpal and Important Commissions

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है ?

Who is the present Chairperson of the National Human Rights Commission in India?

A.न्यायमूर्ति एस. राजेंद्र बाबूB.न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तूC.न्यायमूर्ति के. बालाकृष्णनD.न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद
Year: I.A.S. (Pre) 2021• Lokpal and Important Commissions

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. 'शहर का अधिकार' एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में, संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट (यू.एन.हैबिटेट) प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। 2. 'शहर का अधिकार' शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने (रीक्लेम) एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। 3. 'शहर का अधिकार' का आशय यह है कि राज्य, शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

Consider the following statements: 1. 'Right to the City' is an agreed human right and in this regard, UN-Habitat monitors the commitments made by each country. 2. 'Right to the City' gives every occupant of the city the right to reclaim public spaces and public participation in the city. 3. 'Right to the City' means that the State cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the city. Which of the statements given above is/are correct?

A.केवल 1B.केवल 3C.1 और 2D.2 और 3
Year: U.P.P.C.S. (Pre) 1991• Lokpal and Important Commissions

नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है- कथन (A) : 'अल्पसंख्यक' शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। कारण (R) : अल्पसंख्यक आयोग सांविधानिक निकाय नहीं है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R): Assertion (A): The term 'minority' has not been defined in the Constitution of India. Reason (R): The Minority Commission is not a constitutional body. In the context of both the above statements, which of the following is correct?

A.(A) और (R) दोनों सही हैं और (A) की सही व्याख्या (R) करता है।B.(A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (A) की सही व्याख्या (R) नहीं करता है।C.(A) सही है, परंतु (R) गलत है।D.(A) गलत है, परंतु (R) सही है।
Year: I.A.S. (Pre) 2001• Lokpal and Important Commissions

भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. भारत सरकार ने पांच समुदायों यथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है। 2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में सांविधिक दर्जा दिया गया। 3. भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। 4. भारत का संविधान धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

Consider the following statements regarding minorities in India: 1. The Government of India has notified five communities, namely Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, and Parsis, as minorities. 2. The National Commission for Minorities was given statutory status in 1993. 3. The smallest religious community in India is the Parsi community. 4. The Constitution of India recognizes and protects religious and linguistic minorities. Which of the statements given above are correct?

A.2 और 3B.1 और 4C.2, 3 और 4D.1, 2 और 4
Year: I.A.S. (Pre) 1993• Lokpal and Important Commissions

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी?

Who recommended the abolition of the Indian Administrative Service (IAS) and the Indian Police Service (IPS)?

A.ढेबर आयोगB.कालेलकर आयोगC.खेर आयोगD.राजमन्नार आयोग
Year: M.P.P.C.S (Pre) 2020• Lokpal and Important Commissions

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है?

Who is not included in the committee recommending names for the appointment of the Chairperson and Members of the State Human Rights Commission?

A.मुख्यमंत्रीB.विधान सभा का अध्यक्षC.गृह मंत्रालय के प्रभारीD.राज्यपाल
Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2018• Lokpal and Important Commissions

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पदग्रहण की तारीख से होती है-

The term of office of members of the National Human Rights Commission from the date of assuming office is-

A.पांच वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तकB.पांच वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तकC.छः वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तकD.छः वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक
Year: U.P.P.C.S. (Mains) 2010• Lokpal and Important Commissions

लोकपाल बिल का मसविदा (आलेख) तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित हैं- 1. अन्ना हजारे 2. प्रशांत जोशी 3. संतोष हेगड़े 4. किरण बेदी 5. शांति भूषण अपना सही उत्तर दिए गए कूट से चुनिए :

The representatives of civil society in the joint drafting committee for drafting the Lokpal Bill included: 1. Anna Hazare 2. Prashant Joshi 3. Santosh Hegde 4. Kiran Bedi 5. Shanti Bhushan Select your correct answer from the code given below:

A.केवल 1, 3, 4 और 5B.केवल 1, 2, 3 और 4C.केवल 1, 2 और 3D.केवल 1, 3 और 5
Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2019• Lokpal and Important Commissions

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है?

Who is not a member of the committee that makes recommendations for the appointment of the Chairperson and other Members of the National Human Rights Commission?

A.प्रधानमंत्रीB.लोक सभा का अध्यक्षC.लोक सभा में विपक्ष का नेताD.राज्य सभा का सभापति
Year: U.P.P.C.S. (Pre) 1995• Lokpal and Important Commissions

उस समिति का नाम बताएं, जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी-

Name the committee that investigated and reported on the nexus between politicians and criminals-

A.ज्ञानप्रकाश समितिB.वोहरा समितिC.गोस्वामी समितिD.राजमन्नार समिति
Year: U.P. P.C.S. (Mains) 2007• Lokpal and Important Commissions

उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है-

The Lokayukta of Uttar Pradesh submits his report to the-

A.मुख्यमंत्री कोB.उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोC.राज्यपाल कोD.विधानसभा के अध्यक्ष को
Year: U.P. P.C.S. (Mains) 2007• Lokpal and Important Commissions

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है?

According to the National Human Rights Commission Act 1993, who among the following can become the Chairperson of this Commission?

A.उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीशB.उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीशC.केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशD.केवल उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
Year: I.A.S. (Pre) 1995• Lokpal and Important Commissions

निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है ?

In which of the following States has the Lokayukta Act brought the Chief Minister within its ambit?

A.पश्चिम बंगाल और केरलB.गुजरात और महाराष्ट्रC.मध्य प्रदेश और ओडिशाD.राजस्थान और कर्नाटक