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Indian Polity & Governance: Questions with Answers

Comprehensive collection of questions from Indian Polity & Governance asked in recent state service examinations. Each question is verified with official answer keys and step-by-step bilingual solutions.

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indian polity and governance
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Questions List (2,259)

Page 37 of 91
Year: U.P.P.C.S. (Pre) 2019• indian polity and governance/ Supreme Court

नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है। कथन (A) : केंद्रीय कानूनों की सांविधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण (R) : सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए : कूट :

Given below are two statements, one is labelled as Assertion (A) and the other as Reason (R): Assertion (A): The Supreme Court of India has exclusive jurisdiction regarding the constitutional validity of Central laws. Reason (R): The Supreme Court is the guardian of the Indian Constitution. Select the correct answer from the code given below: Code :

A.(A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R) कथन (A) की सही व्याख्या है।B.(A) तथा (R) दोनों सही हैं, परंतु (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।C.(A) सही है, किंतु (R) गलत है।D.(A) गलत है, किंतु (R) सही है।
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Year: U.P.P.C.S. (Mains) 2016• indian polity and governance/ Supreme Court

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह -

The advisory jurisdiction of the Supreme Court of India implies that it -

A.सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है।B.सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है।C.विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है।D.उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है।
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Year: U.P. Lower Sub. (Pre) 2004, U.P.P.C.S. (Mains) 2006, I.A.S. (Pre) 1993• indian polity and governance/ Supreme Court

निम्नलिखित में से कौन-से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं?

Which of the following matters fall within the concurrent jurisdiction of the High Court and the Supreme Court?

A.केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादB.राज्यों के परस्पर विवादC.मूल अधिकारों का प्रवर्तनD.संविधान के उल्लंघन से संरक्षण
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Year: I.A.S. (Pre) 1994• indian polity and governance/ Supreme Court

उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? 1. उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। 2. परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। 3. परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। 4. उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए-

Which of the following statements are correct regarding the advisory jurisdiction of the Supreme Court? 1. It is binding on the Supreme Court to express its opinion on any matter referred to it by the President. 2. Any reference received under advisory jurisdiction is heard by a full bench of the Supreme Court. 3. The opinion expressed by the Supreme Court on a reference is not binding on the Government. 4. Only one reference at a time can be sent to the Supreme Court under its advisory jurisdiction. Select the answer using the codes given below:

A.1 और 2B.1 और 3C.2 और 3D.2 और 4
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Year: U.P. Lower Sub. (Pre) 1998• indian polity and governance/ Supreme Court

उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक संदर्भ (अभिदेशन) किया है-

Regarding the consultation process for the appointment and transfer of judges of the Supreme Court and High Courts, the President made a reference to the Supreme Court under-

A.खंड (1), अनुच्छेद 127 के अंतर्गतB.खंड (1), अनुच्छेद 143 के अंतर्गतC.खंड (2), अनुच्छेद 143 के अंतर्गतD.खंड (a), अनुच्छेद 144 के अंतर्गत
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Year: I.A.S. (Pre) 2010• indian polity and governance/ Supreme Court

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है- 1. स्वप्रेरण पर (व्यापक लोकहित के किसी विषय में) 2. यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है। 3. केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Consider the following statements: The Supreme Court of India tenders advice to the President of India on matters of law or fact: 1. On its own initiative (on any matter of larger public interest) 2. If he seeks such an advice. 3. Only if the matter relates to the Fundamental Rights of the citizens. Which of the statements given above is/are correct?

A.केवल 1B.केवल 2C.केवल 3D.1 और 2
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Year: R.A.S./R.T.S. (Pre) (Re-Exam) 2013• indian polity and governance/ Supreme Court

सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए- सूची-I (वाद) सूची-II (विषय) A. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य i. शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता B. रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य ii. संविधान संशोधन की संसद की शक्ति C. शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ iii. निवारक अवरोध की प्रक्रिया D. चम्पकम दोराइराजन बनाम मद्रास राज्य iv. स्वतंत्र भाषण पर रोक कूट :

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below: List-I (Case) List-II (Subject) A. A.K. Gopalan v. State of Madras i. Equality of admission in educational institutions B. Romesh Thappar v. State of Madras ii. Power of Parliament to amend the Constitution C. Shankari Prasad v. Union of India iii. Procedure for preventive detention D. Champakam Dorairajan v. State of Madras iv. Freedom of speech and its restrictions Code :

A.A-i, B-ii, C-iii, D-ivB.A-ii, B-iii, C-iv, D-iC.A-iii, B-iv, C-ii, D-iD.A-iv, B-i, C-ii, D-iii
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Year: Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021• indian polity and governance/ Supreme Court

यह किसने कहा कि 'न्यायिक सक्रियतावाद' को 'न्यायिक जोखिमवाद' नहीं होना चाहिए?

Who stated that 'Judicial Activism' should not become 'Judicial Adventurism'?

A.न्यायमूर्ति पी.एन. भगवतीB.न्यायमूर्ति ए.एस. आनंदC.न्यायमूर्ति रंजन गोगोईD.न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा
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Year: U.P.P.C.S. (Mains) 2008• indian polity and governance/ Supreme Court

जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई?

Public Interest Litigation (PIL) was introduced by-

A.संसदीय एक्ट के द्वाराB.संवैधानिक संशोधन के द्वाराC.न्यायिक पहल द्वाराD.उपरोक्त में से कोई नहीं
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Year: Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012• indian polity and governance/ Supreme Court

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है?

The jurisdiction of the Supreme Court of India may be enlarged by-

A.भारत के राष्ट्रपति द्वाराB.संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करकेC.संसद द्वारा विधि बनाकरD.भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा
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Year: U.P.P.S.C. (GIC) 2010• indian polity and governance/ Supreme Court

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है?

Under which Article of the Indian Constitution does the Supreme Court safeguard the fundamental rights of Indian citizens?

A.74B.50C.16D.32
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Year: U.P.P.C.S. (Mains) 2009• indian polity and governance/ Supreme Court

सितंबर, 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय है-

In September 2003, a judicial verdict enhanced the status of women in Indian society; which court delivered that verdict?

A.भारत का सर्वोच्च न्यायालयB.लोकल कोर्टC.विशेष न्यायालयD.यू.पी. का उच्च न्यायालय
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Year: U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004• indian polity and governance/ Supreme Court

"मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा...भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा...अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा...संविधान और कानून की रक्षा करूंगा।" यह शपथ ली जाती है-

"I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India...uphold the sovereignty and integrity of India...perform the duties of my office...uphold the Constitution and the laws." This oath is taken by-

A.भारत के राष्ट्रपति द्वाराB.भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वाराC.संसद के सदस्य द्वाराD.राज्यपाल द्वारा
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Year: I.A.S. (Pre) 2015• indian polity and governance/ Supreme Court

निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक (Custodian) है?

Who of the following is the Custodian of the Constitution of India?

A.भारत का राष्ट्रपतिB.भारत का प्रधानमंत्रीC.लोक सभा सचिवालयD.भारत का उच्चतम न्यायालय
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Year: Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2015• indian polity and governance/ Supreme Court

भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है-

The basis of Judicial Review in the Indian Constitution is-

A.वैधिक प्रक्रियाB.विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाC.विधि का शासनD.दृष्टांत और अभिसमयE.उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Year: U.P.P.C.S. (Mains) 2016• indian polity and governance/ Supreme Court

हाल में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था?

Who among the following judges appointed to the Supreme Court had not been a judge of any High Court prior to this appointment?

A.डी.वाई. चंद्रचूड़B.ए.एम. खानविलकरC.एल. नागेश्वर रावD.अशोक भूषण
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Year: I.A.S. (Pre) 2008• indian polity and governance/ Supreme Court

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। 2. न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका (PIL) के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

Consider the following statements: 1. Justice V.R. Krishna Iyer was the Chief Justice of India. 2. Justice V.R. Krishna Iyer is considered as one of the progenitors of Public Interest Litigation (PIL) in the Indian judicial system. Which of the statements given above is/are correct?

A.केवल 1B.केवल 2C.1 और 2 दोनोंD.न तो 1 और न ही 2
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Year: Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021• indian polity and governance/ Supreme Court

निम्नलिखित में से कौन-से वाद ज़मींदारी व्यवस्था/भूमि सुधार कानूनों से संबंधित हैं? 1. कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 2. रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 3. मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 4. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल कूट :

Which of the following cases are related to the Zamindari system and land reform laws? 1. Kameshwar Singh v. State of Bihar 2. Romesh Thappar v. State of Madras 3. Motilal v. State of Uttar Pradesh 4. State of West Bengal v. Subodh Gopal Code :

A.1, 2 और 3B.2 और 4C.1, 2, 3 और 4D.1 और 4
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Year: Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Mains) 2006, Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Mains) 2007• indian polity and governance/ Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा-

The judges of the Supreme Court are appointed by the President-

A.राज्य सभा द्वारा अनुमोदित किए जाने परB.लोक सभा की सलाह परC.प्रधानमंत्री की सलाह परD.सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ
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Year: I.A.S. (Pre) 2000• indian polity and governance/ Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ (Ad hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जब-

Ad hoc judges are appointed in the Supreme Court when-

A.कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैंB.स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होताC.न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती हैD.न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता
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Year: U.P.P.C.S. (Mains) 2017• indian polity and governance/ Supreme Court

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Regarding the powers of the Supreme Court of India, which of the following statements is NOT correct?

A.इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है।B.वह अंतर्शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है।C.यह, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर, सलाहकार अधिकारिता रखता है।D.इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है।
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Year: U.P.P.C.S. (Pre) 2000• indian polity and governance/ Supreme Court

भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?

Who appoints the Acting Chief Justice of India?

A.भारत का मुख्य न्यायाधीशB.राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीशC.राष्ट्रपतिD.भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति
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