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Page 92 of 630 (15,733 Total Questions)

Year: I.A.S. (Pre) 2013• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा?

Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who is the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both?

A.राज्य वन विभागB.जिला कलेक्टर/उपायुक्तC.तहसीलदार/खंड विकास अधिकारी/मण्डल राजस्व अधिकारीD.ग्राम सभा

Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2017• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा ?

Under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, within how many days will the investigating officer submit his report?

A.15B.20C.25D.30

Year: I.A.S. (Pre) 2021• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है?

At the national level, which Ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006?

A.पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयB.पंचायती राज मंत्रालयC.ग्रामीण विकास मंत्रालयD.जनजातीय कार्य मंत्रालय

Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2020• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है ?

Any person aggrieved by any award, decision, or order of the National Green Tribunal may file an appeal to the Supreme Court within how many days?

A.तीस दिनB.पैंतालीस दिनC.साठ दिनD.नब्बे दिन

Year: U.P.P.C.S. (Pre) 2006• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है :

Consider the following statements regarding the 'Right to Information Act, 2005' and select the one which is not provided for or is specially exempt:

A.यह जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू नहीं है।B.आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा।C.मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना।D.प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब वह पैंसठ वर्ष की आयु का हो जाए, दोनों में से जो पहले हो, तक पद पर बना रहेगा।

Year: U.P. P.C.S. (Pre) 2013• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई-

The Right to Information Act of Parliament received the assent of the President of India on—

A.15 मई, 2005 कोB.5 जून, 2005 कोC.15 जून, 2005 कोD.12 अक्टूबर, 2005 को

Year: I.A.S. (Pre) 2013• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन-सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है ?

The Government enacted the Panchayat Extension to Scheduled Areas (PESA) Act in 1996. Which one of the following is not identified as its objective?

A.स्वशासन प्रदान करनाB.पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देनाC.जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करनाD.जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना

Year: U.P.U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Pre) 2010• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

सूचना का अधिकार :

The Right to Information is:

A.एक मूल अधिकार है।B.एक विधिक अधिकार है।C.दोनों (a) तथा (b)D.न तो (a) और न (b)

Year: U.P.P.C.S. (Pre) 2015• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है ?

Which of the following statements is correct regarding the Right to Information?

A.यह एक राजनीतिक अधिकार है।B.यह एक संवैधानिक अधिकार है।C.यह एक विधिक अधिकार है।D.यह एक सामाजिक अधिकार है।

Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2018• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का विस्तार है-

The Protection of Civil Rights Act, 1955 extends to—

A.संपूर्ण भारत परB.जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ संपूर्ण भारत परC.केंद्रशासित प्रदेशों परD.केवल जम्मू और कश्मीर राज्य पर

Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2013• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन सभी अपराध हैं-

Under the Protection of Civil Rights Act, 1955, all offences are—

A.संज्ञेयB.जमानतीयC.शमनीयD.कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय

Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2014• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है ?

Under the Protection of Civil Rights Act, 1955, the trial of offences is conducted by which court?

A.सत्र न्यायालयB.प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटC.द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटD.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

Year: U.P. P.C.S. (Mains) 2009• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

निम्नलिखित युग्मों से कौन-सा सुमेलित नहीं है?

Which of the following pairs is not correctly matched?

A.हिंदू विवाह अधिनियम - 1955B.हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम - 1956C.73वां संविधान संशोधन - शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षणD.सती (निरोध) अधिनियम - 1987

Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2019• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इंकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है?

If any person denies admission to any person to any hospital, dispensary, or educational institution on the ground of untouchability, under which Section of the Protection of Civil Rights Act, 1955 is he punishable?

A.धारा - 4B.धारा - 5C.धारा - 6D.धारा - 7

Year: U.P. P.C.S. (Mains) 2006• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

किस वर्ष में, 'खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम' प्रथम बार लागू (enacted) हुआ था?

In which year was the 'Prevention of Food Adulteration Act' first enacted/enforced?

A.1951 मेंB.1954 मेंC.1964 मेंD.1956 में

Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2014• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है?

Under the Protection of Civil Rights Act, 1955, in case of an offence committed by a company, who is liable?

A.निदेशकB.प्रबंधकC.सचिवD.उपरोक्त सभी

Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2018• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत 'सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण' का उपबंध किया गया है?

Under which of the following Sections of the Protection of Civil Rights Act, 1955 is 'Protection of action taken in good faith' provided?

A.धारा 16कB.धारा 15कC.धारा 16खD.धारा 14क

Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2018• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत 'कंपनियों द्वारा अपराध' का उपबंध किया गया है?

Under which of the following Sections of the Protection of Civil Rights Act, 1955 is the provision for 'Offences by companies' made?

A.धारा 10B.धारा 12C.धारा 14D.धारा 16

Year: M.P. P.C.S. (Pre) 2012• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है-

The Protection of Civil Rights Act extends to—

A.संपूर्ण भारत परB.अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत परC.जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत परD.संघ राज्यक्षेत्र गोवा, दमन तथा दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर

Year: M.P. P.C.S (Pre) 2012• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं-

Under the Protection of Civil Rights Act, 1955, all punishable offences are—

A.संज्ञेय तथा अजमानतीयB.संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीयC.असंज्ञेय तथा जमानतीयD.असंज्ञेय तथा शमनीय

Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2019• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

कब न्यायालय, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अंतर्गत, उपधारणा करेगा कि अपराध 'अस्पृश्यता' के आधार पर कारित किया गया है?

When will the court presume, under Section 12 of the Protection of Civil Rights Act, 1955, that the offence was committed on the ground of 'untouchability'?

A.जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हैB.जब यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य से संबंधित हैC.जब यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के सदस्यों से संबंधित हैD.उपरोक्त में से कोई नहीं

Year: M.P. P.C.S. (Pre) 2012• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि-

An offence arising out of untouchability will not be constituted when—

A.अभियुक्त का कार्य जनसाधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के फायदे के लिए सृष्ट एक पूर्व न्याय के अधीन फायदे के उपभोग करने के संबंध में है।B.अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में है।C.अभियुक्त के अपराध कारित करने में सक्षम नहीं होने से है।D.अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं।

Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2013• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य 'अस्पृश्यता' के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध ________ के संबंध में किया गया है।

The court may presume that any act constituting an offence was committed on the ground of 'untouchability' if such offence was committed in relation to ________.

A.अनुसूचित जाति के सदस्यB.अनुसूचित जनजाति के सदस्यC.किसी भी समुदाय के सदस्यD.उपरोक्त में से कोई नहीं

Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2019• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं-

Under the Protection of Civil Rights Act, 1955, all punishable offences are—

A.संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीयB.संज्ञेय तथा अशमनीयC.असंज्ञेय तथा जमानतीयD.असंज्ञेय तथा शमनीय

Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2018• Indian Polity & Governance/ indian polity and governance

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत 'सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति' का उपबंध किया गया है?

Under which of the following Sections of the Protection of Civil Rights Act, 1955 is the 'Power of State Government to impose collective fine' provided?

A.धारा 10B.धारा 10कC.धारा 14D.धारा 14क

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