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Indian Polity & Governance: Questions with Answers

Comprehensive collection of questions from Indian Polity & Governance asked in recent state service examinations. Each question is verified with official answer keys and step-by-step bilingual solutions.

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Questions List (2,259)

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Year: 63rd B.P.S.C. (Pre) 2017• indian polity and governance/ Supreme Court

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

Who appoints the judges in the Indian Supreme Court?

A.प्रधानमंत्रीB.राष्ट्रपतिC.भारत का मुख्य न्यायाधीशD.लोकपालE.उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Year: I.A.S. (Pre) 2014, 44th B.P.S.C. (Pre) 2000• indian polity and governance/ Supreme Court

भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है?

In whom is the power to increase the number of judges in the Supreme Court of India vested?

A.भारत का राष्ट्रपतिB.संसदC.भारत का मुख्य न्यायमूर्तिD.विधि आयोग
Year: U.P. Lower Sub. (Pre) 2004• indian polity and governance/ Supreme Court

मंत्रिमंडल के फरवरी, 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार, सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत, भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी -

According to a decision taken by the Cabinet in February 2008, the government would increase the number of judges in the Supreme Court. Under this decision, the number of judges in the Supreme Court excluding the Chief Justice of India would then be-

A.32 न्यायाधीशB.30 न्यायाधीशC.38 न्यायाधीशD.26 न्यायाधीश
Year: M.P.P.C.S. (Pre) 1993• indian polity and governance/ Supreme Court

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं?

How can the judges of the Supreme Court be removed?

A.मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसारB.राष्ट्रपति द्वाराC.राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश परD.राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर
Year: 42nd B.P.S.C. (Pre) 1997• indian polity and governance/ Supreme Court

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी-

The Supreme Court of India was established-

A.1950 में संसद के एक अधिनियम द्वाराB.भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947 के अधीनC.भारत सरकार के अधिनियम, 1935 के अधीनD.भारतीय संविधान के द्वारा
Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2020• indian polity and governance/ Parliamentary Acts

राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है ?

Under which Act is the State Food Commission established?

A.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013B.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2019C.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2020D.उपरोक्त में से कोई नहीं
Year: U.P.R.O./A.R.O. (Pre) (Re-Exam) 2016• indian polity and governance/ Parliamentary Acts

निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम - वर्ष

Which of the following is not correctly matched? Act - Year

A.राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम - 1908B.विस्फोटक पदार्थ अधिनियम - 1908C.भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम - 1908D.समाचार-पत्र (अपराधों के लिए प्रोत्साहन) अधिनियम - 1908
Year: U.P. P.C.S. (Pre) 2021• indian polity and governance/ Parliamentary Acts

भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है?

In India, the National Disaster Management Division is a nodal division in the Ministry of Home Affairs. Who is the ex-officio Chairman of the National Disaster Management Authority (NDMA)?

A.प्रधानमंत्रीB.गृह मंत्रीC.रक्षा मंत्रीD.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
Year: I.A.S. (Pre) 2010• indian polity and governance/ Parliamentary Acts

भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में, निम्नलिखित कौन-सा एक कथन सही नहीं है?

In the context of consumer dispute redressal at district level in India, which one of the following statements is not correct?

A.राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है।B.जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए।C.जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है, जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होता।D.उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है।
Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2016• indian polity and governance/ Parliamentary Acts

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?

Which of the following statements is not true in the context of the Land Acquisition Act, 1894?

A.इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया थाB.इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना थाC.यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका हैD.इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था
Year: U.P. P.C.S. (Pre) 2021• indian polity and governance/ Parliamentary Acts

निम्न में से कौन-से श्रम संबंधी अधिनियमों को 'मजदूरी संहिता, 2019' में सम्मिलित किया गया है ? I. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम II. बोनस भुगतान अधिनियम III. संविदा श्रम अधिनियम IV. समान पारिश्रमिक अधिनियम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट :

Which of the following labor-related Acts have been subsumed into 'The Code on Wages, 2019'? I. Minimum Wages Act II. Payment of Bonus Act III. Contract Labour Act IV. Equal Remuneration Act Select the correct answer from the code given below: Code:

A.केवल I और IIB.केवल II और IIIC.केवल I, II और IVD.I, II, III और IV
Year: I.A.S. (Pre) 2018• indian polity and governance/ Parliamentary Acts

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम के अनुसार, किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। 2. आर.टी.ई. अधिनियम के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 3. भारत में 90 प्रतिशत से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Consider the following statements: 1. As per the Right to Education (RTE) Act, to be eligible for appointment as a teacher in a State, a person would be required to possess the minimum qualification prescribed by the concerned State Council of Teacher Education. 2. As per the RTE Act, for teaching primary classes, a candidate is required to pass a Teacher Eligibility Test conducted in accordance with the National Council for Teacher Education guidelines. 3. In India, more than 90% of teacher education institutions are directly under the State Governments. Which of the statements given above is/are correct?

A.1 और 2B.केवल 2C.1 और 3D.केवल 3
Year: U.P.P.C.S. (Pre) (Re-Exam) 2015• indian polity and governance/ Parliamentary Acts

निम्नलिखित में से कौन-सा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित है ?

Which of the following judicial cases is related to the Right to Information Act, 2005?

A.लिली थॉमस बनाम भारत संघB.नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्यC.नमित शर्मा बनाम भारत संघD.उपरोक्त में से कोई नहीं
Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2019• indian polity and governance/ Parliamentary Acts

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है-

Under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, an appeal against any judgment, sentence, or order lies to the High Court—

A.केवल तथ्यों के संबंध मेंB.केवल विधि के संबंध मेंC.तथ्यों और विधि दोनों के संबंध मेंD.उपरोक्त में से कोई नहीं
Year: I.A.S. (Pre) 2013• indian polity and governance/ Parliamentary Acts

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा?

Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who is the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both?

A.राज्य वन विभागB.जिला कलेक्टर/उपायुक्तC.तहसीलदार/खंड विकास अधिकारी/मण्डल राजस्व अधिकारीD.ग्राम सभा
Year: M.P.P.C.S. (Pre) 2013• indian polity and governance/ Parliamentary Acts

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में, न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है ?

In a prosecution for an offence under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, which of the following may the court presume?

A.दुष्प्रेरणB.सामान्य आशयC.सामान्य उद्देश्यD.उपरोक्त सभी
Year: U.P.U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010• indian polity and governance/ Parliamentary Acts

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : कथन (A) : सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। कारण (R) : इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

Consider the following statements: Assertion (A): The Right to Information Act has generally been responsible for increasing the sense of responsibility in the bureaucracy. Reason (R): It has still a long way to go to create the desired impact. Select the correct answer from the code given below:

A.(A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।B.(A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।C.(A) सही है, परंतु (R) गलत है।D.(A) गलत है, परंतु (R) सही है।